8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट - मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा
किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग को मिला संबल — विकसित राजस्थान के संकल्प की होगी सिद्धि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता
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जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गाें को संबल दिया गया है। जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रुप मिल सकेगा।
श्री शर्मा बुधवार को विधानसभा में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी की सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ते हुए जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छाशक्ति हमने संकल्प पत्र में अभिव्यक्त की थी, उन वादों को पूरा करने के मजबूत इरादों की झलक इस बजट में देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी।
6 महीने में कुशल वित्तीय प्रबंधन से बढ़ा राजस्व —
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 6 माह में हमारी सरकार ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी की है, जिससे आने वाले समय में सरकार के वित्तीय घाटे को नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के लोक लुभावनी घोषणाएं तो कर दी थी, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसके विपरीत हमारी सरकार एक विजन के साथ बजट लेकर आई है, जिससे अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।
बजट में उद्योग से लेकर आधारभूत संरचना के विकास का रोडमैप —
श्री शर्मा ने कहा कि इस बजट में औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, गारमेंट एवं अपैरल नीति, वेयर हाउसिंग नीति, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट नीति के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सड़क एवं हाइवे-एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने से लेकर, हवाई परिवहन सुविधाओं का विस्तार, ईआरसीपी परियोजना के क्रियान्वयन, किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव और हरित राजस्थान के लिए पर्याप्त प्रावधान इस बजट में किए गए हैं।
